महिला कानुन र विकास मञ्चले कानून निर्माणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली बनाउँन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहिबार मन्त्रालयमा महिला कानून र विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री रावलले आफ्नो तर्फबाट छिटो भन्दा छिटो ऐनमा आधारित रहेर नियमावली बनाउने काममा क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
उनले मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदामा केही समस्या भए छलफल गरेर परिवर्तन गर्न तयार रहेको जनाएका हुन् । कानून अभावमा महिलाहरुले भोगेको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचेत भएको उल्लेख गरे ।
राज्यमन्त्री रावलले अन्य देशको तुलनामा नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताउदै सोही अनुसार सरकारले एक बर्षमा २ सय ३५ हाराहारी कानून बनाएको उल्लेख गरे । सरकारले बनाएका केही कानूनमा कमजोरी भएपनि त्यसलाई सुधार गरेर जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले २०७५ असोज २ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएपनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनको कार्यान्वयन हुने नसकेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले ऐनमा सुरक्षित मातृत्वको साथै सुरक्षित गर्भपतनको विषय पनि रहेको बताउँदै कानूले १२ हप्तासम्म र २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको बताए । तर ऐनमा तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्र, तोकिएको स्वास्थ्यकर्मी र प्रविधिको प्रयोग गरेर भन्ने उल्लेख गरेको बताउँदै नियमावली नबन्दा महिलाहरु समस्यामा परेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाए ।
उनले तोकिएको स्थानमा बाहेक अन्यत्र सुरक्षित गर्भपतन गरेपनि गैरकानूनी हुने अवस्था देखिएको बताउँदै तत्काल नियमावली बनाएर अधिकार प्रयोगमा सहज बनाउन आग्रह गरे । नियममावली नबनेका कारण अहिले विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रमा भएका सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि कानून विपरित बन्न पुगेको बताउदैँ मन्त्रालयले यसबारेमा तदारुकत देखाउन अनुरोध गरे ।

कार्यक्रममा परिवार नियोजन महाशाखाका निर्देशकले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार पारेर कानुन मन्त्रालय र नीति योजनामा पठाएको बताए । कानून मन्त्रालयबाट अंग्रेजीमा रहेको प्राविधिक शब्दलाई उल्था गरेर पठाउन मन्त्रालयलाई भनेको बताउदै सो नियमावलीको मस्यौदा छिट्टै मन्त्रीपरिषदमा पेश हुने जानकारी गराए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here