काठमाडौं, १ असारः सर्वोच्च अदालले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्नू’ भन्ने आफ्नो आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार मागअनुसारको आदेश नदिएपछि गत जेठ २८ गतेकै आदेशले निरन्तरता पाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘भ्याकेट’को निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेपछि सरकारी निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने मंगलबार आउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजश्व विभागले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् गत शुक्रबार दायर गरेको निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘लकडाउनलाई शून्य अवधि मानी खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नू’ भनी सरकारका नाममा यसअघि दिइएको आदेशलाई नै सदर गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।

गत बुधबार सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्च र अर्थ मन्त्रालयबीच रस्साकस्सी नै चलेको थियो। आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले भ्याकेट दर्ता गराइ ‘करदाताबाट असार १५ गतेसम्म कर उठाउन पाऊँ’ भनी निवेदन दिएको थियो। तर, सर्वोच्च आफ्नो आदेशमा अडिग रहेकाले करदाताहरुलाई भने राहत हुने भएको छ।

सरकारले राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकेको बताइरहेको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ महिनाको राजस्वले खर्च धान्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। सरकारको यो भनाइले मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिने खतरा देखाएको छ। पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा भने करदाताहरुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर लिएर राजस्व बढाउनेभन्दा फजुलको खर्च घटाएर सरकारले मासिक खर्च मिलाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

अर्थ मन्त्रालय र राजश्व विभागले आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करलगायत भुक्तानीका लागि तीनपटकसम्म समयसीमा सारिएको र करदाताको अप्रत्यक्ष दायित्व हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क असुली प्रक्रियामा समेत रोक लगाइनु कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै आएको छ।

पूर्वअर्थसचिव बास्कोटा भने सरकारले विषम परिस्थितिमा निजी व्यवसायलाई निचोर्नेभन्दा आम्दानी गरिरहेका व्यवसायीबाट कर असुलउपर गरी शिथिल भएका व्यवसायलाई अवधि बढाएर सरकार र निजी व्यवसायी दुवैलाई मर्का नपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने सुझाउँछन्। राज्यलाई समयानुकूल कर तिर्नु करदाताको कर्तव्य भएपनि हालको असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सर्वसाधारणलाई जतिसक्दो आश्वस्त पार्दै काम गर्नु पर्दछ, न कि आतंकित र निराश पार्ने।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here