६ चैत, काठमाडौं । नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने उद्देश्यले झुटो विवरण सहितको कागजात तयार गरी अदालतमा पेश गरेको भेटिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौमा पेश भएका गौशाला–२६ (पीडित किशोरीको परिवर्तित नाम) को जन्ममिति सम्बन्धी कागजात विवादित त छ नै त्यसमा पेश गरेका विवरणहरु झुटा पनि छन् ।
लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएपछि १८ कात्तिक २०७९ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसक्रममा इजलासले दुई कागजात झिकाउन भनेको थियो ।
पहिलो, पीडितको जन्मदर्ताको अभिलेख किताब सहितको सक्कल प्रति । दोस्रो, नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउँदा भरेको अनुसूची फारम सहितको प्रतिलिपि ।
सर्वोच्च अदालत सूत्रका अनुसार पीडितले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अहिलेसम्म मिसिल प्राप्त भएको छैन । तर, उनको जन्मदर्ता रहेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयले भने जन्मदर्ता अभिलेखको किताबको साटो, गलत विवरण उल्लेख गरेर पत्र पठाएको भेटिएको छ ।
स्थानीय तहको त्यो ‘झुटो’ पत्र
पीडितको गोप्यता कायम राख्न हामीले यहाँ उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको जिल्ला, उनको जन्मदर्ता रहेको स्थानीय तह, त्यसको वडा कार्यालय र पत्राचारमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुको नाम उल्लेख गरेका छैनौं ।
पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता रहेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयले २९ कात्तिक २०७९ मा पीडितको जन्मदर्ता विवरणबारे काठमाडौ जिल्ला अदालतलाई पठाएको पत्र हामीले फेला पारेका छौं । सो पत्र अनुसार, १८ पुस २०७५ को मितिमा गौशाला–२६ को सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता भएको थियो । पत्रमा ‘छोरी (गौशाला २६) को जन्म २०६१ असार १८) अनुसार जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र माग गरेको र यस कार्यालयले सोही जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिएको’ उल्लेख छ ।
पत्रमा, पीडित परिवारका सदस्यले गौशाला २६ को एसईईंको प्रमाणपत्र अनुसार जन्ममिति परिवर्तन गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएको उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘जन्मदर्ता नम्बर अनुसार नै प्रतिलिपि दिइएकोले निजको जन्म मिति १८ असार २०६१ प्रमाणित हुने ।’
तर जबकी वडा सचिव (स्थानीय पञ्जीकाधिकारी) ले नै बलात्कार घटना हुनु दुई महिनाअघि २०७९ असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गौशाला २६ को नागरिकता प्रमाण पत्रका लागि गरेको सिफारिसमा उनको जन्म मिति १८ असार २०६२ उल्लेख गरिएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा स्थानीय प्रशासनले सोही जन्म मिति कायम गरेर नागरिकता प्रमाण पत्र दिएको थियो । यसले वडा कार्यालयको पछिल्लो पत्र माथि शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।
अर्को कुरा जिल्ला अदालत काठमाडौले वडा कार्यालयलाई उनको जन्म दर्ता खुल्ने अभिलेख किताब समेत पठाउन भनेको थियो । तर वडा कार्यालयले उनले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिएको बेलामा ‘अनलाइनमार्फत काम हुने भएकाले कार्यालयमा अभिलेख किताब नरहेको’ जवाफ लेखेको छ । यसले वडा कार्यालयको पत्रलाई थप शंकास्पद बनाएको छ । यसले झुटो विवरण तयार गर्न अभिलेख नै गायब बनाएको हुनसक्ने आशंकालाई बल दिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डित अहिले स्थानीय तहहरुमा अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता हुने भएपनि एकप्रति दर्ताकिताब भौतिक रुपमा समेत रहने बताउँछन् । उनले भने, ‘अनलाइनमार्फत दर्ता हुने भएपनि कतिपय अवस्थामा विजुली हुदैन, इन्टरनेट नहुन सक्छ, त्यस्तो बेलामा समेत सेवा दिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता किताब हुन्छ ।’